ओली सरकारको तीन वर्ष पूरा, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर उल्टै अस्थिरताको विजारोपण

समाचार

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज तीन वर्ष पूरा भयो । २१ महिनासम्म दुई तिहाइ र त्यसपछि सुविधाजनक बहुमतसहितको बलशाली सरकारले यो खेर फालेको छ । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई नै अनिश्चयमा धकेलिदिएका छन् ।

आफूले सरकार सम्हालेको तीन बर्षमा कसैले गर्न नसकेको काम गरेको दावी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कार्यकाल भने कामभन्दा कुरा बढी, विवाद र अस्थीरताको पर्याय बनेको छ । २०७४ फागुन ३ मा सरकार सम्हालेका ओलीले शुरुदेखि नै विकास र सम्वृद्दिका नारा बाडेँका थिए । तर यस अवधिमा सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्यो । एकतर्फी रुपमा ल्याएको गुठी विधेयकको चर्को विरोधपछि संसदबाट फिर्ता लिनुपर्यो भने व्यापारिक समूह यती होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने विवादास्पद निर्णय गर्यो । कमिसन मोलमोलाइको अडियो टेप प्रकरण र महामारी रोकथामका लागि विना प्रतिस्पर्धा ओम्नी समूहमार्फत महंगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णयले पनि सरकारको छविमा आघात पर्यो ।

संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत संक्रमितको उपचारबाट हात उठाउने निर्णय त सरकारका लागि घातक नै हुन पुग्यो। त्यसो त झण्डै दुईतिहाई बहुमत पाएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरुको विश्वास जोगाउन सकेनन् । जसले गर्दा कहिले समर्थन गुमाए भने कहिले सहयात्री दललाई सत्ताबाट गलहत्याए । दल विभाजनसम्वन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयत्न गर्दा गर्दै नसकेपछि अन्तत अझ पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । संवैधानिक शुन्यताको जोखिम बढाउने र संवैधानिक परिषदमा आफूले इच्छाएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउने उनका कदमले विधि पद्दती र संविधानलाई नै खल्वल्याएको छ ।

तीन वर्षअघि निर्वाचनमा समृद्धिको नारासहित को बाँडिएको थियो । तर ती एउटै पूरा भएका छैनन् । घरघरमा ग्यासको पाईपदेखि पानीजहाजका कुरा प्रहसन झै लाग्छन् । बरु काम नगरी विकास आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरुकै स्वार्थ अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिदियो । तीन वर्षमा हुलाकी राजमार्ग ६ लेनमा स्तरोन्नति, डुवान क्षेत्रमा ४ लेनको आकाशे पुल, काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी मात्र उपयोग गर्ने घोषणा गफमै सीमित छन् ।

पाँच वर्षमा निशुल्क वाइफाइ, चक्रपथमा रेल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, खाद्यान्न निर्यात जस्ता घोषणाको कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति छैन । चार वर्षमा सक्ने भनिएको काठमाडौं तराइ द्रुतमार्ग पूरा हुने मिति टुंगो छैन । १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ५ हजार डलर पुर्याउने र कर्णाली, बुढीगण्डकी, पश्चिमसेती, लगायत विद्युत आयोजना तिब्ररुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता २९ पृष्ठको घोषणापत्रमै सीमित छ । विकास, समृद्धि र सुशासनको प्रतिवद्धता जनाए पनि विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक नै छ ।

कुनै वर्ष पनि यो खर्च २० प्रतिशतसम्म पुगेको छैन। राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा कछुवा गति छ । बरु तीनै वर्षमा विकास बजेट वर्षको बीचमा आएर करिब २० प्रतिशत कटौतीमा पर्यो । यसलाइ काम गरेर देखाउने स्वर्णिम अवसर सरकारले खेर फालेको रुपमा अर्थ्याइएको छ । यो तीन वर्षमा केही सकारात्मक काम भने नभएका होइनन् । लिपुलेक– लिम्पियाधुरा समेटिएको पूर्ण नक्सा जारी गर्नु स्मरणीय काम हो । यसबाहेक समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक सूचकलाइ ओरालो लाग्न नदिनु र आर्थिक गतिविधिले निरन्तता पाउनु सकारात्मक छ ।

तर कामको साटो अपत्यारिला भाषणमा केन्द्रीत हुँदा तीन वर्षमा देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने अवसर भने गुमेको छ। साथै ओलीलले बहुमतको सरकार पुरै अवधी चलाउने र लोकप्रिय कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बन्ने मौकाको पनि सदुपयोग गर्न सकेनन् । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त उनको लोकप्रियताको ग्राफ घटेको मात्रै छैन, उनी मुलुकलाई राजनीतिक अस्थीरताको खाडलमा धकेल्ने पात्रका रुपमा चित्रित भैरहेका छन् । स्रोत रासस
के तपाई अनावस्यक ग्रुप च्याटबाट दिक्क हुनुहुन्छ तलको भिडियो हेरेर सिक्नुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *