July 28, 2021

च्यालेन्ज नेपाल

नयाँनयाँ घटनाको ताजा जानकारीको लागी च्यालेन्ज नेपाल

प्रधानमन्त्रीसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित ज’वाफ

प्रधानमन्त्री केपी (खड्गप्रसाद) शर्मा ओलीविरु’द्ध दायर अवहेलनासम्बन्धी मु’द्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिट निवेदकको माग बमोजिम अवहेलनामा कार’वाही किन हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले न्यायपालिका र न्यायप्रक्रियाकै उपहास भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि रिट दायर गरेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अधिवक्ता कृष्णभक्त पोख्रेलले प्रधानमन्त्रीलाई संसदले कहाँ असहयोग गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा बिहीबार उनले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा संसदबाट असहयोगका कारणसमेत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दलिल पेश गरेको भन्दै पोख्रेलले आ’पत्ति जनाए ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ, बजेट पारित भएको छ, विधेयकहरु पारित भएका छन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कसरी संसदले असहयोग गरेको छ ?’ प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेको समयमा समेत विधेयकहरु पारित भएको उदाहरणसमेत उनले दिए । सुनुवाईका क्रममा न्यायाशीश अनिलकुमार सिन्हाले रिट निवेदक तथा अधिवक्ता पोख्रेललाई सोधेका थिए, ‘पार्टीबाट असहयोग भएका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको रहेछ नि !’ जवाफमा पोख्रेलले पार्टी र प्रतिनिधिसभा छुट्टाछुट्टै निकाय भएको र दुवैको छुट्टाछुट्टै महत्व रहेको भन्दै पार्टीले गरेको असहयोगका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधिसभाले असहयोग गरेको उदाहरण एउटा पनि नभएको दा’वीसमेत गरे ।

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ लाई उद्धृत गर्दै धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा वि’घटनमा जान मिल्ने तर्क गरे । स्रोत रातोपाटि बाट