प्रधानमन्त्रीसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित ज’वाफ

समाचार

प्रधानमन्त्री केपी (खड्गप्रसाद) शर्मा ओलीविरु’द्ध दायर अवहेलनासम्बन्धी मु’द्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिट निवेदकको माग बमोजिम अवहेलनामा कार’वाही किन हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले न्यायपालिका र न्यायप्रक्रियाकै उपहास भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि रिट दायर गरेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अधिवक्ता कृष्णभक्त पोख्रेलले प्रधानमन्त्रीलाई संसदले कहाँ असहयोग गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा बिहीबार उनले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा संसदबाट असहयोगका कारणसमेत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दलिल पेश गरेको भन्दै पोख्रेलले आ’पत्ति जनाए ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ, बजेट पारित भएको छ, विधेयकहरु पारित भएका छन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कसरी संसदले असहयोग गरेको छ ?’ प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेको समयमा समेत विधेयकहरु पारित भएको उदाहरणसमेत उनले दिए । सुनुवाईका क्रममा न्यायाशीश अनिलकुमार सिन्हाले रिट निवेदक तथा अधिवक्ता पोख्रेललाई सोधेका थिए, ‘पार्टीबाट असहयोग भएका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको रहेछ नि !’ जवाफमा पोख्रेलले पार्टी र प्रतिनिधिसभा छुट्टाछुट्टै निकाय भएको र दुवैको छुट्टाछुट्टै महत्व रहेको भन्दै पार्टीले गरेको असहयोगका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधिसभाले असहयोग गरेको उदाहरण एउटा पनि नभएको दा’वीसमेत गरे ।

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ लाई उद्धृत गर्दै धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा वि’घटनमा जान मिल्ने तर्क गरे । स्रोत रातोपाटि बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *