संसद विघटनको मु’द्दा न्यायाधीशले सुझाएको भन्ने कुरामा सर्वोच्चको खण्डन

रास्ट्रिय

संसद विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट वृहत इजलासमा पठाउन सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाएको भन्ने समाचारमा सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ।

पूर्वन्यायाधीश बलिराम कुमार प्रसादको नि’धन भएपछि शोक व्यक्त गर्न पुस २३ बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा कुरा चल्दै जाँदा न्यायाधीशहरूले उक्त मु’द्दा वृहत पूर्ण इजलालसमा पठाउन प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाएका थिए। सेतोपाटी लगायत केही सञ्चारमाध्याममा उक्त समाचार छापिएको थियो।

सर्वोच्चले भने न्यायाधीशहरूले त्यस्तो कुनै धारणा नराखेको भन्दै खण्डन गरेको छ। ‘पूर्वन्यायाधीश बलिराम कुमारको असामयिक नि’धनमा शोक प्रस्ताव पारित तथा समवेदना व्यक्त गर्न पुस २३ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनउपर परेका रिट निवेदनको सुनुवाइ सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीशज्यूहरूबाट विभिन्न धारणा व्यक्त भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूप्रति सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्ण वैठकमा शोकप्रस्ताव पारित गर्ने बाहेक अन्य कुनै विषयमा छलफल नभएको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउँदछु।’

बिहीबार सर्वोच्चका बलिराम कुमार प्रसादको नि’धन भएपछि समवेदना दिन बसेको आकस्मिक फूलकोर्टमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको मु’द्दा संवैधानिक इजलासले नभई बृहत इजलासमा पठाउन सुझाएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको थियो।
फूलकोर्टमा संसद विघटनको मु’द्दा प्रकृयाको कुरा उठेको थियो। केही श्रीमानले यो मुद्दा संविधानको व्याख्या सम्बन्धी भएकाले सर्वोच्चकै परम्परा अनुसार पनि वृहत पूर्ण इजलासमा पठाएर सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाउनु भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।

यस्तो सुझाव दिनेमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हालगायत भएको स्रोतको भनाइ छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने बताएका थिए। जुनियर न्यायाधीशहरू भने मौन बसेका थिए। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित १९ जना न्यायाधीश छन्।

स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरूले यसअघि चार वटा संसद विघटनका घट’नामा सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले फैसला दिएको नजिर भएको भन्दै न्यायाधीशरूले पाँच जनाको संवैधानिक इजलास भन्दा वृहतपूर्ण इजलासको फैसलाको अर्थ रहने बताएका थिए।

संवैधानिक इजलासले प्रदेशको विवाद, प्रदेश र संघीय कानुन बाझिएको र निर्वाचन सम्बन्धी मु’द्दा हेर्नसक्ने भनिएको सम्झाउँदै संविधानको व्याख्या सम्बन्धी मु’द्दा अरू इजलासले पनि गरिरहेकाले वृहत इजलासमा पठाउन बाधा नहुने सम्झाएका थिए।

‘त्यतिमात्र होइन, सर्वसाधारण र वकिललेसमेत वृहत इजलासमा जानुपर्ने माग गरिरहेका छन्। ‘न्यायालय सबैको विश्वासमा टिक्ने हो, न्याय भन्ने कुरा गर्ने मात्र होइन पर्नु पनि पर्छ भन्ने सुझाव दीपक, आनन्दमोहन र ईश्वर श्रीमानहरूले दिनु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ लगायत ८–९ जना श्रीमानको मत एकै थियो। अरू श्रीमान खास बोल्नु भएन।’

प्रधानन्यायाधीशले भने अर्को सुनुवाई बुधबार भएकाले त्यहाँ छलफल पछि के हुन्छ आफूले हेर्ने बताएका थिए।

संसद विघटन विरूद्ध परेका १३ रिटमा सुनुवाई गर्न बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासमा वकिलले वृहत पूर्ण इजलास माग गर्दै पुरक निवेन पेश गरेका थिए।

बहस गर्न उठेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठीले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै बहस गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो कार्यकालमा कार्कीलाई महान्यायाधीवक्ता नियुक्त गरेको, पहिले एउटै फर्ममा काम गर्ने अहिलेका वहालवाला महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले ओलीको पक्षमा बहस गर्न लागेकोले पनि यो मुद्दामा उनको स्वार्थ बाझिने थापाको तर्क थियो।

थापा र अरू वकिललेसमेत न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठाएपछि यो मु’द्दामा उनले सुनुवाई नगर्ने घोषणा गरेका थिए।
यो मुद्दाको अर्को सुनुवाई बुधबारलाई नै तोकिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपतिले सदर गरेकी थिइन्।

संसद विघटनको निर्णय सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूलेसमेत असंवैधानिक रहेको भन्दै विरोध गरेका छन्।
नागरिक समाजसमेत प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
स्रोत समाचार एजेन्सी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *