कुरा यस्तो संविधानले विघटनको अधिकार दिएकै छैन’

रास्ट्रिय

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार राख्दा तीन पटकसम्म विघटन भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिँदा बारम्बारको विघटनले वाक्कदिक्क भएका नेपालीका लागि नेपालको संविधान–२०७२ मा नयाँ व्यवस्था गरियो। व्यापक छलफल गरेरै संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिने व्यवस्था गरिएको थियो। संविधानसभाबाट जारी वर्तमान संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारमा टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। त्यसको विरोधमा राजनीतिक दलमात्र नभई पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, कानुन व्यवासायी, नागरिक समाज उत्रिए। संविधान बनाउने बेलामा संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको बताएका थिए।

नले अहिलेको संविधानले आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीले रिस उठ्यो भन्दैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको बताएका थिए।

संसदीय सञ्चारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि २०७६ साउन ३ र ४ गते धुलिखेलमा आयोजित अन्तरसंवादमा नेमङले बोलेका थिए। संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने मात्रै होइन, निर्वाचनसमेत यो दिनमा गर्ने भनेर मितिसमेत संविधानमै तोक्न चाहेको नेम्वाङले बताएका थिए। ‘संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौं। तर त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि प¥यो भने संवैधानिक अप्ठेरो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौं। त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन हो। १५/२० दिन अघिपछिको कुरा होला तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ,’ उनले भनेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कुनै प्रतिक्रिया नदिएका नेम्वाङको सो पुरानो भिडियो सार्वजनिक भएपछि भाइरल बनेको छ।

त्यसैगरी संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएकोबारे महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पनि अन्तर्वार्ताका क्रममा बताएका थिए। ‘बहुमत भयो, ठीक छ। दुइटा पार्टी मिले, ठीक छ। दुई पार्टी मिलेर ठूलो पार्टी, त्यो पनि ठीक छ। ठूलो पार्टीले पनि सरकार गठन गर्न सकेन। अब कहाँ जाने त ? एकैपटक संसद् विघटन गर्ने ? त्यो नगरौं। दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् भने फेरि मौका दिनेगरी फर्काइयो। फेरि मौका दिँदा पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यहाँनेर चुनाव हुने स्थिति हामीले संघीय सरकार, संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्को हकमा पनि त्यही व्यवस्था गरेका छौं,’ भिडियोमा खरेलले भनेका छन्।

खरेल दुवै संविधानसभाका सदस्य एवं पूर्वकानुनमन्त्री हुन्। ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि खरेल महान्यायाधिवक्ता बनेका हुन्। संविधानले नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको नेम्वाङ र खरेलको दुई वर्षअघि संविधानको व्याख्यासहितको भाइरल भिडियोको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन आउँछ।
स्रोत नागरिक news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *